केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क-मुक्त आयात को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में की गई।
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केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क-मुक्त आयात को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में की गई।
भारत में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी दिशा में बिहार सरकार ने मल्चिंग (Mulching) तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 50% अनुदान देने की योजना शुरू की है।
किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी दिशा में, सरकार ने 'पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना' की शुरुआत की है।
खेती-किसानी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यह देश की खाद्य सुरक्षा (Food Security) सुनिश्चित करने के साथ ही रोजगार का भी बड़ा स्रोत है।
गन्ना उत्पादकों को एक बार फिर समय पर चोटी बेधक की रोकथाम कर लेनी चाहिए और यदि समाधान न किया गया तो किसान को भारी नुक्सान हो सकता है। खेती विज्ञानियों का कहना है कि यह एक बहुत गंभीर कीड़ा है।
कृषि-खाद्य प्रणाली को स्वस्थ और भरोसेमंद व्यवस्था में बदलने तथा सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए भारत को अब बहुत ही ज्यादा सजकता, सततता और सहनशीलता से अपने प्रयासों को तेज करना होगा।
सरसों का बीज अगले सीजन के लिए किसान खेत में ही बड़े पैमाने पर इसकी खेती करे तो यह ओर किसनों के लिए बीज भी तैयार करके इसे बेच और प्रयोग कर सकते हैं बीज उत्पादन के लिए खेती के तरीके
किन्नू पंजाब का एक महत्वपूर्ण फल है और पंजाब की खेती आर्थिकता में इसका बहुत बड़ा योगदान है। पर किन्नू की पैदावार और गुणवत्ता तुड़ाई के बाद कांट-छांट पर निर्भर करती है।